२०८१ बैशाख १६, आईतवार ०७:३३
मधेश भवनमा रहेको आवास क्षेत्रमा अनधिकृत बास बस्ने गरेका छन् । मधेश भवन भित्र रहेको आवास क्षेत्रमा कर्मचारीसहित राजनीतिक नियुक्तिहरु लिएका समेत बास बस्ने गरेका छन् ।
क्वाटरमा बस्नेहरुका लागि मधेश सरकारले मापदण्ड निर्धारण नगरेका कारण राजनीतिक नियुक्ति लिएका संगै कर्मचारीहरु समेत बस्ने गरेका छन् । तर, कहाँ को बस्दै आएका छन् । त्यस विषयमा मधेश सरकारलाई भने कुनै जानकारी छैन । मधेश भवन भित्र छिर्दा सुरक्षाकर्मीले विभिन्न प्रकारको प्रश्न गर्ने गर्छन्, तर मधेश भवन भित्रै रहेको आवासमा को के कारणले बसोबास गर्दै आएका छन्, त्यस विषयमा जानकारी कुनै कार्यालयसँग छैन ।
मधेश भवन भित्र रहेको क्वाटर, गाडी र सुख्खा रुखको तथ्यांक निकाल्न मधेश प्रदेशका मुख्यन्यायाधिवक्ता वीरेन्द्र ठाकुरको संयोजकत्वमा समिति गठन गरिएको थियो, त्यो समितिले मुख्यमन्त्री सरोजकुमार यादवलाई सो तथ्यांक हस्तान्तरण गरेको थियो । मुख्यमन्त्री यादवले गृह मन्त्रालयलाई सो प्रतिवेदन कार्यान्वयनका लागि दिए पनि त्यो कार्यान्वयनमा आउन नसक्दा आवास क्षेत्रमा अव्यवस्थित बसोबास बस्ने गरिएको छ ।
मधेश भवनमा मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् को कार्यालय स्थापना भएपछि मनोमानी ढंगले बसोबास गर्दै आएका छन् । सो आवास क्षेत्रमा विजुली वत्ती, खानेपानी लगायतको सुविधा छ । बिजुली र खानेपानी निःशुल्क उपलब्ध हुँदै आएको छ । जसका कारण विगत देखि नै बसोबास गर्दै आएका धेरै जनाले अहिले पनि सो क्वाटरमा बस्दै आएका छन् । हुनत कर्मचारीहरु बढी त्यो क्वाटरमा बस्ने गरेका छन् । तर, यहाँका कर्मचारी सरुवा भएर गएपछि खाली क्वाटरमा यहाँकै राजनीतिक दलका नियुक्ति लिएकाहरु क्वाटर कव्जा गरी बसोबास गर्दै आएका छन् ।
मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्का कार्यालयका वरिष्ठ उप सचिव रुपेश कुमार साहले एक अधिकृतकी श्रीमतीलाई पटक पटक बलात्कार गरेर गर्भवती बनाएको समाचार बाहिर आएपछि प्रदेश सरकार यसलाई गम्भीरताका साथ लिएको जनाएको छ । प्रदेश सरकारले क्वाटरको मापदण्ड निर्धारण गर्नका लागि निर्देशन दिएको छ भने क्वाटरमा कर्मचारी बाहेककाहरुलाई हटाइने तयारी समेत थालेको छ । क्वाटरहरुमा बिना कामका मान्छेहरु समेत बसोबास गर्दै आएका छन् ।
जसका कारण त्यहाँ बसोबास गर्नेहरु असुरक्षित महसुस गर्दै आएका छन् । मधेश प्रदेशका मुख्यन्यायाधिवक्ता ठाकुरले सो घटना दुःखद रहेको बताउँदै यस किसिमको घटनाले सरकार र आवास दुवैको बदनामी भएकाले सरकार यसप्रति सम्वेदनशील रहनु पर्ने बताए । सरकारले आवासमा कर्मचारी मात्रै रहने व्यवस्था गर्न लाग्दा पनि सो घटना भने कार्यालयकै वरिष्ठ उपसचिवले नै गरेका छन् ।
वरिष्ठ उप–सचिव साहलाई पक्राउ गर्न धनुषा जिल्ला अदालतले पक्राउ पूर्जी जारी गरेपछि उनलाई प्रहरीले खोजतलास गरिरहेका छन् भने उनी फागुन १८ गते देखि कार्यालयमा अनुपस्थित रहेका छन् ।
